धाराशिव: . ३० सप्टेंबर १९९३ च्या विनाशकारी भूकंपाने उद्ध्वस्त झालेल्या वडगाव सी (ता. धाराशिव) येथील २५ ते ३० कुटुंबांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न ३० वर्षांनंतरही सुटलेला नाही. प्रशासकीय दिरंगाई आणि जमिनीच्या अतिक्रमणामुळे या कुटुंबांना आजही निवाऱ्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या महिलांनी अखेर आपल्या हक्कासाठी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत, शासनाला त्यांच्या हक्काची जमीन परत मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
१९९३ च्या भूकंपानंतर गाव सोडून विस्थापित झालेल्या मातंग समाजातील २५ ते ३० कुटुंबांनी गावातील राष्ट्रीय महामार्गाजवळील शासकीय जागेवर तात्पुरती घरे थाटली होती. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ग्रामपंचायतीने १९९४ मध्ये ‘गावठाण विस्तार वाढ’ योजनेतून गट क्रमांक ३८१ मधील ५ एकर जमीन संपादन करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. १९९७ मध्ये ही जमीन कायदेशीररीत्या ग्रामपंचायतीच्या नावावर झाली, परंतु प्रत्यक्षात या कुटुंबांना अद्यापही प्लॉट मिळाले नाहीत.
गेल्या तीन दशकांपासून या कुटुंबांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अपुऱ्या जागेत आणि पत्र्याच्या शेडमध्ये राहत असल्यामुळे त्यांना शासकीय घरकुल योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तसेच, पाणी, वीज आणि रस्ते यांसारख्या मूलभूत सुविधांपासून ते वंचित आहेत. विशेष म्हणजे, या कुटुंबांतील तरुणांच्या लग्नासाठी मुली मिळणेही कठीण झाले आहे, कारण मुलींचे पालक पक्क्या घरांच्या अभावामुळे आपली मुलगी देण्यास तयार नाहीत.अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने, संतप्त महिलांनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढत, ‘आमची हरवलेली गावठाण जमीन शासनाने शोधून द्यावी,’ अशी आक्रमक मागणी केली आहे.
गावातील युवा नेते अंकुश मोरे, पंचायत समिती माजी सदस्य गजेंद्र राजेंद्र जाधव, आणि माजी सरपंच अंकिता मोरे,सरपंच बळीराम कांबळे, उपसरपंच जयराम मोरे यांनी २०१५ पासून या प्रश्नावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या मागणीनंतर, खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांच्या निर्देशानुसार, २०२० मध्ये या जमिनीची मोजणी करण्यात आली. मात्र, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये याच जमिनीच्या हद्दीवर शेजारील काही शेतकऱ्यांनी,गावकऱ्यांनी पुन्हा अतिक्रमण केले. परिणामी, ५ एकर असलेली ही जमीन प्रत्यक्षात ३ एकरांवर आली असून, उर्वरित जमीन कुठे आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या अतिक्रमणामुळे जमिनीची अचूक मोजणी आणि रेखांकन करणे शक्य होत नाहीये. त्यामुळे घरकुल योजना, पाणीपुरवठा, आणि वीज यांसारख्या कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेणे या कुटुंबांना शक्य होत नाही. ३३ वर्षांपासून निवाऱ्याविना आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या कुटुंबांचा रोष आज तहसीलदारांसमोर व्यक्त झाला.
निवेदनात महिलांनी म्हटले आहे, “शासनाने ज्या जमिनीवर आमचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते, ती जमीनच आज ‘हरवली’ आहे. अनेक वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत, परंतु कोणीही आमच्याकडे लक्ष देत नाही. आम्हाला आता कोणतीही आश्वासने नको आहेत. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अतिक्रमित झालेली आमची जमीन शोधून काढावी आणि ३३ वर्षांचा वनवास संपवावा.”
या गंभीर प्रकरणात तहसीलदार यांनी तातडीने लक्ष घालून, भूमी अभिलेख आणि भूमापन विभागाला पुन्हा मोजणीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या आंदोलनाने प्रशासनावर दबाव वाढला असून, आता शासन या प्रश्नावर काय उपाययोजना करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
